४ साउन, काठमाडौं । २०७२ साल बैशाख १२ गते भूकम्पको धक्कापछि विपत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै मुस्किल परेको थियो ।
विपत व्यवस्थापनको पूर्व कार्ययोजना र तयारी नहुँदा सरकारी अधिकारीहरु कुन काम कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा थिए । त्यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत व्यवस्थापनका लागि नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधीन प्रस्तावमा पीडितहरुलाई एक घण्टाभित्र उद्धार गरिसक्ने र २४ घण्टाभित्र राहत पुर्याइसक्ने उल्लेख छ । सम्भावित विपतको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आठ चरणको ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ जुन यसप्रकार छ ।
पहिलो चरण
प्रस्तावित ढाँचा अनुसार पहिलो चरणमा भूकम्प गएको करिब एक घण्टाभित्र सरकारले विपदको जानकारी गराई उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने छ ।
एक घण्टाभित्रैमा विपदले पुर्याएको क्षति र उद्धारको प्रयासबारे विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट सूचना जारी गरिनेछ ।
भूकम्प जाने वित्तिकै राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले सरकारलाई त्यसको सूचना दिन्छ, लगत्तै जिल्लास्थित जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र केन्द्रमा सुरक्षा निकायहरुको आकस्मिक बैठक बसी उद्धारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् ।
गृह मन्त्रालयले आपतकालिन सञ्चार केन्द्र तोकी क्षतिको विवरण र उद्धार प्रयासबारे जानकारी दिन्छ । यसैक्रममा थप क्षति हुनसक्ने अवस्था भए सुरक्षित स्थानमा सर्न र सुरक्षाका उपायहरु अपनाउन सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिन्छ । यी सबै काम एक घण्टाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
दोस्रो चरण
एक घण्टापछि विपत व्यवस्थापनका लागि दोस्रो चरणको काम शुरु हुन्छ । यो चरण ७ घण्टामा सीमित हुन्छ । यति समयभित्र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जलवायुजन्य विपतको जानकारी दिन्छ ।
जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले क्षति र उद्धारको विवरण उपलब्ध गराउँछ । केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको आपतकालिन बैठक बस्छ र क्षतिको आधारमा उद्धारको रणनीति तयार गरी सञ्चारमाध्यमबाट जारी गर्छ ।
यस्तै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइमाध्यमद्वारा सरकारले जनतालाई सचेत गराउने, उद्धारका लागि भएको प्रयास जानकारी गराउने र आवश्यक विभिन्न सूचनाहरु जारी गर्छ । र यही विचमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप समितिको बैठक बस्छ ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बसी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने निर्णय गर्छ । यही सात घण्टा भित्रमा सरकारले आपतकालिन स्थिति घोषणा गरिसक्नेछ । र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आहृवान गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ । दोस्रो चरणको सात घण्टामा यी सबै कामहरु सम्पन्न भइसक्नेछ ।
तेस्रो चरण
सरकारले २४ घण्टासम्मको अवधिलाई तेस्रो चरण मानेको छ । भूकम्प गएको २४ घण्टाभित्र सरकारले क्षति पुगेर अवरुद्ध भएका सडकहरु प्रारम्भिक मर्मत गरिसक्ने छ, त्यसको जिम्मा भौतिक मन्त्रालयले स्वतस्फुर्त गर्नुपर्छ । पीडितहरुको उद्धार र शिविर निर्माण गर्नेछ ।
घटनास्थलमै घाइतेको उपचार गरिनेछ र गम्भीर घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्याइसक्नेछ । मानिसमा आउन सक्ने महामारीबारे जानकारी गराउने र सुरक्षाका उपायहरु सार्वजनिक गर्दै प्रतिकात्मक काम थालिने छ । यस्तो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । पशु विभागले मारिएका जनावरको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र घाइते जनावरको उपचार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
विमानस्थल सुरक्षा मजबुत गर्ने र हवाइ ट्राफिक व्यवस्थापनको काम समेत यहि समयभित्र सम्पन्न हुनेछन् । २४ घण्टाभित्र सरकारले कुटनीतिक नियोगमा पुगेको क्षति र अवस्थाको सूचना संकलन गरिसक्नेछ ।
चौथो चरण
२४ घण्टादेखि ४८ घण्टासम्मको समय अवधिलाई सरकारले चौथो चरण मानेको छ । यस अवधिमा पीडित तथा विस्थापितका लागि आधारभूत खाद्यान्नको व्यवस्था गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसको जिम्मा आपूर्ति मन्त्रालयको हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने समुदायका लागि सडक र हवाइ मार्गबाट प्रवेश गर्ने ठाउँमै भिसा शुल्क र भन्सार छुट दिने व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयले मिलाउने छ । यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रभावित परिवारको दर्ता गर्ने, पीडितका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र राहत वितरण गर्ने काम हुनेछ ।
पाचौं चरण
सरकारले ७२ घण्टाभित्र पीडित परिवारलाई राहत सामग्रीसहित न्यूनतम राहत रकम समेत उपलब्ध गराउने गरी रणनीति बनाएको छ । पुल, विद्यालय, सडक, स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता संरचनाको क्षतिको विवरण पनि यहि चरणमा संकलन गरिसक्नेछ । मरेका पशुहरु व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्नेछ ।
छैठौं चरण
विपदको ७२ घण्टादेखि एक हप्तासम्मको समयलाई सरकारले छैठौं चरणको उद्धार कार्य भनेको छ । यस अवधिमा मृतकहरुको व्यवस्थापन गरी मृतकका परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । महिला बालबालिका मन्त्रालयले अस्थायी शिविरमा बालबालिका र महिला सुरक्षाका लागि अनुगमन टोली परिचालन गर्नेछ ।
यहि समयसम्ममा देशभरीको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण सार्वजनिक पनि गरिने छ ।
सातौं चरण
खुल्ला जमिनमा अस्थायी आवास शिविर निर्माण हुनेछन् । शिविर र अन्य प्रभावित क्षेत्रमा फैलनसक्ने सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीहरु गरिनेछ । उद्धार र राहतका लागि भएको सहयोगबारे प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । यहि अवधिसम्ममा मानसिक तनावमा परेका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक सेवा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
अन्तिम चरण
यो चरण एक महिनासम्मको अवधिलाई मानिनेछ । विद्यालय खुलाउने र बालबालिकालाई विद्यालय जाने स्थिति बनाइनेछ । विपत व्यवस्थापनको समिक्षा गरी प्रतिवेदन बनाउने र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरुको छलफल र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।
श्रोत : http://www.onlinekhabar.com/
Post a Comment